बीबीसी पर आयकर सर्वे - राजनीतिक दलों का अनुचित विरोध

 बीबीसी पर आयकर सर्वे - राजनीतिक दलों का अनुचित विरोध 

सत्येंद्र जैन

वरिष्ठ पत्रकार



न्यूज़ एजेंसी बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन पर वित्तीय अनियमितता को लेकर आयकर का सर्वे प्रगतिशील है ।आयकरविभाग ने यूपीए सरकार के समय भी अनेक नोटिस बीबीसी को दिए थे। आयकर विभाग ने पिछले दो वर्षों में भी छह बार नोटिस केमाध्यम से जानकारी मांगी थी।बीबीसी ने अपने अधिकारियों को ईमेल भेज कर घर से काम करने का कहां है ।साथ ही यह भी कहा हैकि जो वेतन प्राप्त हो रहा है उसके बारे में आयकर विभाग को कोई जानकारी ना दें। ट्रांसफर प्राइसिंग और इनकम टैक्स से जुड़ा हुआमामला बताया जा रहा है ।इसी संदर्भ में इनकम टैक्स विभाग सर्वे कर रहा है।

किसी भी देश की जांच एजेंसियों को देश के अंदर किसी भी संस्था की जांच करने का अधिकार है ।उसी अधिकार के अंतर्गत आयकरविभाग भी यह कार्यवाही कर रहा है। अनेक राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं।कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने विरोध कर कहा है किसरकार की कार्यवाही विनाश काले विपरीत बुद्धि है ।कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी विरोध किया है।टीएमसी सांसदमहुआ मोइत्रा ने भी बीबीसी पर हुई आयकर की कार्यवाही को अप्रत्याशित बताया है।सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी विरोध कियाहै।टी एम सी की सुप्रीमो एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी,नेशनल कांफ्रेंस के फारुख अब्दुल्ला ,पी डी पी की महबूबामुफ्ती आदि नेता भी विरोध कर रहे हैं।यह पूर्ण सत्य नहीं है।ऐंसा प्रतीत हो रहा है कि विपक्षी दलों के नेता बीबीसी की टीम का हिस्साहों।

यह यह पहली बार नहीं हो रहा है जब बीबीसी पर भारत में प्रतिबंध लगा हो। सन 1970 में इंदिरा गांधी की सरकार ने बीबीसी परप्रतिबंध लगाया था ।उस समय बीबीसी ने दो विवादित डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी ।पहली डॉक्युमेंट्री कोलकाता दूसरी डॉक्यूमेंट्री फैंटमइंडिया रिलीज की थीं।उस समय दोनों पर बैन लगा था ।बीबीसी पर दो साल तक बैन लगा था ।दूसरी बार आपातकाल के समय सन1975 में बीबीसी के संचालन एवं खबरों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा था ।दोनों बार कांग्रेस की इंदिरा गांधी की सरकार थी।

बीबीसी पर उसके स्वयं के देश ब्रिटेन में कई बार अनियमितता के आरोप लगे हैं।ब्रिटेन में सन 2013 में  बीबीसी पर अपने अधिकारियोंको अधिक धन देने का आरोप लगा था ।जिसमें ब्रिटेन के नेशनल ऑडिट में पता चला कि दस करोड़ से अधिक धन राशि अधिकारियोंको वेतन के रूप में अधिक दे दी गई। बीबीसी को चाइना की विवादास्पद कंपनी हुवाई के द्वारा भी धन प्राप्त होने के आरोप लगे हैं।इसधन को भारत विरोधी प्रचार में प्रयोग के आरोप भी लगे हैं।बीबीसी के चेयरमैन रिचर्ड शार्प और पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के गहरेसंबंध रहे हैं ।बोरिस जॉनसन के समय ही रिचर्ड शार्प को बीबीसी का चेयरमैन बनाया गया।

इस प्रकार का विरोध हमारे नेताओं ने उस समय नहीं किया जब रिपब्लिक टी वी पर ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगाया था।साथ ही 20000 पौंडका फाइन लगाया था।तब हमारे स्वदेशी नेता मौन रहे।ब्रिटिश सरकार का विरोध नहीं किया।


इसी प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से बीबीसी को 'ब्लफ एंड ब्लस्टर कारपोरेशनबताया था।भारत के भीतर एवं बाहर  रहने वाले भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन हेतु एकता के सूत्र में बांधा था।


बीबीसी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी डाक्यूमेंट्री को स्वयं ब्रिटेन के सांसद बाब ब्लेकमेन ने “पुअर जर्नलिज़्म एवं बेडली रिसर्चड” बताया है ।वास्तविकता से परे बताया है।